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एक फीसदी उत्पाद शुल्क फिर से लगाए जाने के सरकार के कदम के खिलाफ आभूषण निर्माताओं की हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही. दिल्ली और मुंबई सहित अनेक शहरों में जौहरियों ने इस बाबत अपनी दुकानें बंद रखीं. इसके साथ ही जौहरियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए अपनी हड़ताल 7 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है.

जौहरियों ने शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की, जिन्होंने इस मामले पर विचार करने का वादा किया. ऑल इंडिया जेम्स एंड जूलरी ट्रेड फेडरेशन (जीजेएफ) के चेयरमैन श्रीधर जीवी ने कहा, 'हमने नई दिल्ली में वित्त मंत्री से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन दिया. उन्होंने हमें ध्यान से सुना और मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया.’

पीएम मोदी को भी लिखा पत्र

उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने बजटीय प्रस्ताव को वापस लेने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखे. तमिलनाडु और पुडुचेरी के जौहरियों ने अपनी हड़ताल तीन दिन 7 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है.

उनकी यह हड़ताल आभूषणों पर एक फीसदी उत्पाद शुल्क फिर से लगाए जाने और दो लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर पैन संख्या का उल्लेख अनिवार्य किए जाए के विरोध में है.

देना होगा उत्पाद शुल्क: मंत्रालय

इस बीच वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 12 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले जौहरियों को ही गैर-चांदी वाले आभूषण उत्पादों पर एक फीसदी उत्पाद शुल्क देना होगा. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में जौहरियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं.




वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को 2016-17 का बजट पेश किया। यह उनका तीसरा बजट था। इस बजट को उन्होंने गरीबों और किसान का बजट बताया। साथ ही इस बजट में टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव न करते हुए सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी की गई जिससे कई चीजें महंगी होंगी।

ये चीजे हुई है, महंगी।

1. अगर आप सिगरेट पीते हैं तो यह आपके लिए बुरी खबर है। बजट-2016 में तंबाकू उत्पाद महंगे कर दिए गए हैं जिसके बाद सिगरेट महंगी होने वाली है।
2. अगर आपने पहले कोई बीमा नहीं लिया है तो अब आपके लिए बीमा पॉलिसी लेना महंगा होगा।
3. सर्विस टैक्स बढ़ने के बाद अब आपका रेस्ट्रॉन्ट में खाना महंगा होगा।
4. बजट 2016 के पेश होने के बाद हवाई सफर महंगा हो गया है।
5. जूलरी पहनना अब महंगा हो गया है। सोने और हीरे की जूलरी महंगी हुई हैं।
6. मल्टिप्लैक्स में फिल्म देखना महंगा हो गया है। 
7. आपका ब्यूटी पार्लर जाना अब महंगा हो जाएगा।
8. सभी कारों के अलावा एसयूवी कारें खासतौर पर महंगी हुई हैं क्योंकि इन पर 4% का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है।


ये चीजे हुई है, सस्ती ।

1. इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है, इस बजट में इलेक्ट्रिक कारों को सस्ता कर दिया गया है।
2. बजट 2016 में दिव्यांगों के उपकरणों को सस्ता किया गया है।
3. बजट 2016 में राष्ट्रीय डायलिसिस योजना की घोषणा की गई है। इसके बाद डायलिसिस के उपकरण सस्ते किए गए हैं।
4. 


सरकार ने बाबुओं को दस हजार रुपए देने की घोषणा की है। हालांकि इसके लिए उन्हें पारंगत कोर्स में 70 फीसदी से ज्यादा नंबर लाने होंगे। यह कोर्स पिछले साल ही लॉन्च किया गया था। इसे कठिन हिंदी कोर्स में पास होने वालों के लिए प्रोत्साहन राशि बताया गया है।


गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी केंद्रीय मंत्रालयों को भेजे एक खत में कहा है कि 60 से 69 फीसदी नंबर लाने वालों को 8 हजार और 55 से 59 फीसदी तक नंबर लाने वालों को 6 हजरा रुपये दिए जाएंगे। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को हिंदी अच्छी करने के लिए तीन ट्रेनिंग कोर्स प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञ की शुरुआत की गई थी। हालांकि इसके बाद भी सरकारी कर्मचारी हिंदी में अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे।

इसे देखते हुए सरकार ने अप्रेल 2015 में 160 घंटे का कोर्स पारंगत को लॉन्च किया। यह प्रैक्टिस पर आधारित है। इसमें 80 फीसदी समय प्रैक्टिस और बाकी समय सैद्धांतिक पहलुओं पर चर्चा करने में बीतता है। गृह मंत्रालय ने एक पत्र में लिखा है कि जिन मंत्रालयों और विभागों में अच्छे नंबर लाने वालों को इनामी राशि देने का खर्च वे अपने प्रशासनिक बजट से निकालें और 10 मार्च तक इस पर जवाब दें। कोर्स में प्रशासनिक, वित्त, बैंकिंग, विज्ञान और तकनीकी और शब्दकोष जैसे विषय शामिल हैं।


संसद में रोहित वेमूला सहित जेएनयू मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का बहुत तीखे अंदाज में जवाब देने वाली केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के भाषण को काफी सराहा जा रहा है।

जिस आक्रामक लहजे और तल्‍ख जबान के साथ उन्होंने रोहित और जेएनयू मुद्दे पर विपक्ष के सभी प्रहारों को भोथरा किया उससे प्रधानमंत्री मोदी भी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने स्मृति की तारीफ करते हुए ट्वीटर पर उनका पूरा भाषण शेयर भी किया।

लेकिन लोकसभा में स्मृति ईरानी जिन दावों के आधार पर विपक्ष पर भारी पड़ती नजर आई थी अब उन दावों पर ही सवालिया निशान खड़ा हो गया है। सवाल खड़ा करने वाले हैं रोहित के दोस्त जो उसकी मौत के बाद मौके पर ही मौजूद थे।

नए दावों के बाद स्मृति के साथ साथ तेलंगाना पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्या उसने हाइकोर्ट को गलत जानकारी दी। क्योंकि उसी जानकारी के आधार पर ही स्मृति ने रोहित की मौत को लेकर संसद में नए खुलासे किए थे।

लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते समय बुधवार को स्मृति ईरानी ने कुछ नए तथ्यों का खुलासा किया था। स्मृति ने तेलंगाना पुलिस की हाइकोर्ट में दी गई रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि पुलिस को उसकी मौत की जानकारी 17 जनवरी की शाम 7.20 पर मिल गई थी।

जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो देखा की उसका कमरा खुला हुआ था। रोहित का शव भी फंदे से उतारकर नीचे मेज पर रखा हुआ था। स्मृति ने पुलिस के दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि आक्रोशित छात्रों ने पुलिस को उसके शव के नजदीक ही नहीं जाने दिया।

दावा ये भी था कि सुबह 6.30 तक पुलिस और डॉक्टर रोहित के शव की जांच नहीं कर सके। नए दावे के साथ स्मृति ने सवाल खड़ा किया था कि उस भीड़ में ऐसा कौन था जिसने बिना किसी चिकित्सकीय परीक्षण के रोहित को मृत घोषित कर दिया।

स्मृति ने कहा जानबूझकर राजनीति करने के लिए एक छात्र को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। राजनीतिक दलों ने उसके शव को भी पॉलीटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। सर्वेक्षण में एलपीजी के सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घटाने की सिफारिश की गई है। 12 सिलेंडरों की संख्या 10 करने की सिफारिश की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये भी कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से महंगाई नहीं बढ़ेगी।


आर्थिक सर्वे की बड़ी बातें

अगले 2-3 साल में भारत के जीडीपी विकास दर को 8 से 10% करने का पर्याप्त अनुमान लगाया गया है। 2015-16 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर 7 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। वहीं सर्विस सेक्‍टर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में चालू खाते का घाटा होने की संभावना है। जो 1 से 1.5% की कम रेंज में हैं। 4.0 से 4.5 फीसदी तक महंगाई दर रहने का अनुमान लगाया गया है।

आर्थिक सर्वे के मुताबिक डिफेंस सेक्टर में 49% तक, रेलवे में 100%, बीमा और पेंशन में 49% तक, एफडीआई की अनुमति के साथ अधिक सार्वजनिक एफडीआई नीति अपनाई गई है। 2015-16 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का अनुमान 3.9% है।
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